एमईएस ठेकेदारों ने सौंपा 9 सूत्रीय मांग पत्र, समाधान की मांग

एमईएस ठेकेदारों ने सौंपा 9 सूत्रीय मांग पत्र, समाधान की मांग
  मथुरा । बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मथुरा शाखा ने सैन्य अभियंत्रण सेवा एमईएस से जुड़े ठेकेदारों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर बुधवार को मुख्य अभियंता हेडक्वार्टर कमांडर वर्क्स इंजीनियर को ज्ञापन सौंपा, एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि लंबे समय से लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में ठेकेदार समुदाय के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है । 


  ज्ञापन में कहा गया कि वर्ष 2025-2032 के लिए बड़ी संख्या में पहले से पंजीकृत ठेकेदारों की एनलिस्टमेंट का अब तक नवीनीकरण नहीं किया गया है जिससे उन्हें नए कार्यों में भाग लेने में कठिनाई हो रही है, इसके अलावा मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के कारण निर्माण सामग्री की कीमतों में आई वृद्धि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसी प्रकार की वित्तीय सहायता भी नहीं दी जा रही है ।
   एसोसिएशन ने मांग की कि वर्ष 2010 के बाद से सभी श्रेणियों के ठेकेदारों की वित्तीय सीमाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इन सीमाओं का पुनरीक्षण आवश्यक है, साथ ही ई-श्रेणी के ठेकेदारों को 50 लाख रुपये तक के कार्यों में निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति पूर्व व्यवस्था के अनुसार बहाल करने की मांग भी की गई, ज्ञापन में कार्य पूर्ण होने के तुरंत बाद 100 प्रतिशत परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वापस करने, ईएमबी प्रणाली में व्याप्त तकनीकी खामियों को दूर कर भुगतान में हो रही देरी समाप्त करने तथा सीपीडब्ल्यूडी और भारतीय रेलवे की तर्ज पर मूल्य वृद्धि के प्रावधान लागू करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई ।
  एसोसिएशन ने यह भी कहा कि निविदाओं के अनुमोदन में अत्यधिक समय लगने से छोटे ठेकेदारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसके साथ ही एकीकृत वित्तीय सलाहकार की भूमिका को केवल निविदा दस्तावेजों की जांच तक सीमित रखने तथा दरों के तकनीकी विश्लेषण में अनावश्यक हस्तक्षेप रोकने की मांग की गई, असामान्य रूप से कम दरों पर ठेके दिए जाने पर भी चिंता जताई गई, मांग की कि निर्धारित दरों से अत्यधिक कम बोली लगाने वाले ठेकेदारों से अतिरिक्त प्रदर्शन गारंटी ली जाए तथा ऐसे मामलों में तीसरे पक्ष से कार्यों का सख्त निरीक्षण कराया जाए, चेयरमेन राजेन्द्र सिंह यादव व सचिव तरुण मंगला सहित दर्जनों एमईएस ठेकेदार मौजूद थे ।

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